शामली जिले के लिए यह साल विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सरकार द्वारा “पर्यावरण मुक्त हरित शामली” योजना के तहत नगर पालिका को करीब 5 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य शहर को साफ-सुथरा बनाना, हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण को बेहतर करना है।
इस योजना के तहत शहर में सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, सड़कों पर उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे और जल संरक्षण के लिए भी कई काम शुरू होंगे। इसके अलावा शहर में जहां-जहां विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, उन्हें भी पूरा करने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इन सभी कार्यों की शुरुआत कर दी जाएगी, जिससे लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।
वित्तीय वर्ष के अंत में तेजी से हुए विकास कार्य और बजट का उपयोग
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जिले के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में काफी हलचल देखने को मिली। कोषागार, बैंक, कलक्ट्रेट और मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय सहित कई विभागों के कैश काउंटर देर रात तक खुले रहे। इसका कारण था कि शासन से जारी धनराशि को समय पर खर्च करना और सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करना।
लोक निर्माण विभाग के पास करीब 100 करोड़ रुपये का बजट था, जिसमें से 95 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए टेंडर और प्रस्ताव पूरे कर लिए गए। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं बजट स्वीकृत न होने के कारण अधूरी रह गईं। उदाहरण के तौर पर, पूर्वी यमुना नहर की पटरी चौड़ीकरण का काम अभी शुरू नहीं हो पाया है।
इसके अलावा मेरठ-करनाल हाईवे पर मुंडेट खुर्द के पास बनने वाले दो लेन ओवरब्रिज के लिए रखी गई राशि का उपयोग नहीं हो सका, जिसके कारण यह बजट वापस करना पड़ेगा। बुढ़ाना फाटक पर प्रस्तावित ओवरब्रिज के लिए भी बजट स्वीकृत नहीं हुआ, जिससे यह परियोजना इस वर्ष भी पूरी नहीं हो पाई।
अन्य योजनाओं के तहत भी मिला बजट, जल्द शुरू होंगे नए कार्य
शामली में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य योजनाओं के तहत भी बजट जारी किया गया है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत करीब 22 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए थे, जिनमें से लगभग 5 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इस राशि से सीसी रोड और अन्य जरूरी निर्माण कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे।
जिला पंचायत को कुल 13.79 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जिनमें से 6.44 करोड़ रुपये सड़क, नालों और खड़ंजा निर्माण पर खर्च किए जा चुके हैं। बाकी धनराशि को आने वाले विकास कार्यों में लगाया जाएगा।
इसके अलावा डूडा विभाग को भी मलिन बस्तियों में सड़क निर्माण के लिए करीब 1 करोड़ रुपये का बजट मिला है। इससे गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
कुल मिलाकर देखा जाए तो शामली जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्यों को गति देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में इन योजनाओं के लागू होने से शहर का स्वरूप बदलने की उम्मीद है और लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकेंगी।
