भारत के तेल बाजार को लेकर अमेरिका के दबाव की खबरों के बीच रूस ने साफ तौर पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा है कि उनका देश किसी भी तरह के अमेरिकी दबाव को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के अनुसार फैसले लेता है और रूस इस बात का पूरा सम्मान करता है।
अलिपोव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संबंधों में किसी एक देश द्वारा दबाव बनाना सही तरीका नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका भारत के बाजार में रूस के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत एक मजबूत और स्वतंत्र देश है, जो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है।
भारत-रूस के मजबूत होते ऊर्जा संबंध
रूस और भारत के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। पिछले कुछ समय में भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और बेहतर हुए हैं।
डेनिस अलिपोव ने बताया कि दोनों देश व्यापार और निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। रूस भारत को लगातार तेल की आपूर्ति बढ़ा रहा है और आने वाले समय में भी इस सहयोग को और मजबूत करने की योजना है।
भारत के लिए सस्ता और स्थिर तेल स्रोत बहुत जरूरी है, वहीं रूस के लिए भारत एक बड़ा और भरोसेमंद बाजार है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है।
वैश्विक हालात और तेल बाजार पर असर
दुनिया में चल रहे तनाव, खासकर पश्चिम एशिया की स्थिति, का असर सीधे तौर पर ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। अलिपोव ने कहा कि मौजूदा समय में तेल बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका एक कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी है।
उन्होंने इसे “ऑयल डिसरप्शन डिप्लोमेसी” बताया, यानी कुछ देश अपने हितों के लिए ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है।
इसके अलावा, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। उनका कहना है कि इस तरह के टकराव से स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए।
अंत में, अलिपोव ने कहा कि भारत और रूस के संबंध भविष्य में और मजबूत होंगे और दोनों देश मिलकर आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर तलाशते रहेंगे। यह सहयोग न सिर्फ दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्थिरता लाने में मदद कर सकता है।
